आल इंडिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूज पेपर फेडरेशन उत्तर प्रदेश ईकाई की बैठक लखनऊ में सम्पन्न

ताज हिन्द संवाददाता
लखनऊ। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश राज्य शाखा की बैठक दोपहर 1 बजे बुधवार को प्रदेश कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शोएब अहमद ने की।
बैठक में अखबार व प्रकाशकों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई साथ ही भारत सरकार, सीबीसी और पीआरजी तथा भारतीय प्रेस परिषद संबंधी मामलों पर चिंता जाहिर की गई। बैठक में विगत एक वर्ष पूर्व पीसीआई का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी 15वीं परिषद का गठन नहीं होने पर भी नाराजगी जताई गई।
बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 13 मई 2015 को कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का अनुपालन कराने की भी मांग की गई।
बैठक में अखबारी कागज से जीएसटी हटाने को लेकर भी रणनीति बनाई गई। आल इंडिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूज पेपर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार नवरत्न ने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद के 12वें परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स से न्यूजप्रिंट पर जीएसटी हटाने की मांग की गई थी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जीएसटी काउंसिल ने इस पर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की है। पीसीआई के प्रस्ताव जो जीएसटी के बारे में था, को लागू करने के लिए भारत सरकार को मजबूर किया जाना चाहिए। 
बैठक में सीबीसी, भारत सरकार और यूपीआईडी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापन जारी करने में स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार पर भी चर्चा हुई।
उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए मण्डल एवं जिला स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति पर भी आम सहमति बनी। जिसके तदोपरांत इसके कृयान्वयन के लिए प्रदेश अध्यक्ष शोएब अहमद ने सदस्यों की आम सहमति से विभिन्न जोन के जोनल प्रभारियों के नाम की औपचारिक घोषणा की।
जिसमें अशोक कुमार नवरत्न को लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, नीरज गुप्ता को मुरादाबाद, बरेली, मुकेश गोयल को मेरठ, सहारनपुर, अनिल त्रिपाठी को वाराणसी, प्रयागराज, परवेज आलम को बांदा, झांसी, मिर्जापुर एवं आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती को प्रदेश अध्यक्ष शोएब अहमद ने अपने पास रखा।
बैठक में इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें राज्य शाखा में सामूहिक बीमा, संपादकों के लिए सरकार से अलग पहचान पत्र बनवाने, पत्रकारों और संपादकों के लिए आवास की मांग, पत्रकारों पर अभियोग दर्ज होने से पहले उच्च अधिकारी से जांच करानी चाहिए, इसके बाद ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाने के बाद अभियोग दर्ज किया जाने व उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय प्रेस परिषद की विज्ञापन उप समिति की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई के मुद्दे प्रमुख रहे।
बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार नवरत्न, प्रदेश अध्यक्ष शोएब अहमद, अनिल त्रिपाठी, परवेज आलम, अमजद हुसैन, केपी मिश्रा, तीरथ सिंह, अश्विनी कुमार गुप्ता, पंकज शर्मा, मनीष श्रीवास्तव, दीपक तिवारी, अर्जुन द्विवेदी, बालाजी प्रजापति, विजयराज साहू, हर्षित त्रिपाठी, पंकज सिंघल उपस्थित रहे।